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04 October . 2024
केंद्र सरकार चाहती है फिल्मों के लिए सुपर-सेंसर शक्तियां
मोदी सरकार ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021 के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियों की मांग की, जो दर्शकों की शिकायतों की प्राप्ति के बाद केंद्र सरकार को पहले से प्रमाणित फिल्म के पुन: प्रमाणन का आदेश देने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। यह एक ऐसा कदम होगा जिससे एक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा संचालित मौजूदा प्रक्रिया द्वारा परिकल्पित प्रत्यक्ष सरकारी सेंसरशिप की और शसक्त करेगा ।
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