कैबिनेट ने भारतनेट कार्यान्वयन रणनीति को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में देश में बसे हुए गांवों को कवर करने के लिए पीपीपी मॉडल के माध्यम से भारतनेट कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी है। 19,041 करोड़ रुपये तक की व्यवहार्यता अंतर निधि सहायता को मंजूरी दी गई है और शेष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा।
अलग से, कैबिनेट ने पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना को भी मंजूरी दी है, योजना आपूर्ति बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी क्षेत्र के DISCOMs को छोड़कर सभी DISCOMs / बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना चाहती है।