दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम, 1955, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

लाइव लॉ के अनुसार, पीठ ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत के महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क से जवाब मांगा है और इसी तरह की याचिकाओं के एक बैच के साथ मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

याचिका, जो एक कनाडाई नागरिक और भारत के एक प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक जॉयदीप सेनगुप्ता और उनके साथी रसेल ब्लेन स्टीफंस द्वारा दायर की गई है, ने अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया कि एक भारतीय नागरिक या एक ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के पति या पत्नी हैं। आवेदक पति या पत्नी के लिंग, लिंग या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना नागरिकता अधिनियम के तहत एक ओसीआई के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने का हकदार है।