नामदार पॉलिसी में डूब रहा प्रदेश, पब्लिक आवास सुविधाओं से वंचित : राजेश मूणत

निर्माण कार्यों में पहले से बेड़ागर्त करने वाली कांग्रेस की भूपेश सरकार अब भाजपा के द्वारा किए गए कामों में वाहवाही लूटने की कोशिश रही है। पूर्व केबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने राजीव गांधी आवास योजना को लेकर सवार उठाए हैं। उन्होंने कहा है, अटल आवास योजना में भारतीय जनता पार्टी ने एक लाख रुपये तक की सब्सिडी देने एलान किया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास योजनाओं का उद्घाटन किया था। इस योजना में कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब राजीव गांधी आवास के नाम पर दूसरी योजनाओं में छत्तीसगढ़ के विकास को अंधेरे में रखा जा रहा है। नया रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम पर मिले अनुदान राशि का लाभ आम लोगों को नहीं मिल सका है। पूर्व केबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने कहा है, नए रायपुर में आम लोगों का आशियाना बन सके, इसके लिए पूर्व में योजनाएं चल रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार इन सब को छोड़कर नई पॉलिसी, नया टेंडर और कमीशनबाजी का खेल खेल रही है। योजनाओं में नामों की अदला-बदली से सिर्फ आम जनता का नुकसान ही है। को राजीव गांधी आवास योजना का नाम देने फैसला किया है। नाम बदलने से क्या होने वाला है प्रदेश में काम भी करके दिखाना होगा। भाजपा के किए गए निर्माण स्थलों में जाकर नाम लिखे शिल्प को हटाने वाली ओछी मानसिकता वाली यह सरकार सिर्फ प्रदेश को डुबो रही है। विभाग के मंत्री ने पूरे 1 हजार करोड़ रुपये और कर्ज लेने की बात कही है। प्रदेश में आम जनता के पैसों का दुरूपयो ही चल रहा है। जितना योजनाओं के नाम से कर्ज ले चुके हैं धरातल में कहीं काम नहीं हुए हैं। कांग्रेस सरकार की पॉलिसी नामदार पालिसी ही रह गई है। कहा था और कर दिया क्या...ढाई साल का वक्त यही बंया कर रही है। हाऊसिंग बोर्ड की योजनाओं में जहां घर के नाम पर मध्यमवर्गीय व गरीब तबके के लोगों को सपने साकार हो रहे थे, पिछले ढाई सालों की अवधि में कांग्रेस ने उस पर भी विराम लगा दिया है। निर्माण कार्येां के बहाने टेंडर निकाले जा रहे हैं। अपने चहेतों के नाम टेंडर जारी करवाकर री टेंडर का भी खेल खूब जोरों पर चल रहा है। इसके बाद भी आम जनता की अपेक्षा है धरातल में कुछ तो हो सके, लेकिन सरकार और सरकारी तंत्र को पूरी तरह से सांप सूंघ गया है। नामदार पॉलिसी सिर्फ नंबर बढ़ाने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश की नीति प्रदेश के विकास की चिंता नहीं बल्की कर्ज बढ़ाने और सिर्फ नाम चमकाने की हैं।

पुरानी योजनाओं पर पैसों की बर्बादी

पूर्व केबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने कहा, आवासीय योजनाओं में गरीब तबके के लिए शुरू किए गए अटल आवास योजना में अनुदान-सब्सिडी दिए जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने काम रोक दिया है। अब सभी संभागों में दो-दो राजीव आवास कॉलोनी की रूपरेखा बना रहे हैं। पूर्व में शुरू की गई योजनाओं में निर्माण रोके जाने से बसाहट अधूरा है। अब नई पॉलिसी के बहाने सिर्फ आम जनता के रूपयों की बर्बादी का फैसला लिया जा रहा है। पुरानी योजनाओं का लाभ दिए बिना नई योजना न्याय संगत कहीं नहीं है। 

पार्किंग टेंडर विवाद की जांच हो

तेलीबांधा मरीन ड्राइव पार्किंग भाड़ा विवाद को लेकर पूर्व केबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने जांच की मांग की है। आम जनता के रुपयों का दुरूपयोग करने और फिर पार्किंग के बहाने व्यवसाय करने के मामले में सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री का कहना है, जिस जगह में नि:शुल्क सुविधाओं का लाभ देने सौंदर्यीकरण-निर्माण कराया गया था। वहां कांग्रेस सरकार ने जेबें ढीली करने पार्किंग ठेका शुरू करवा दिया। जब विरोध किया, टेंडर निरस्त करने आदेश भी जारी कर दिया। मरीन ड्राइव में सरकार कमर्शियल प्लान के तहत नियम विरूद्ध फूड जोन का निर्माण करा रही है।

नि:शुल्क हो पार्किंग सुविधा

मरीन ड्राइव और दूसरे पब्लिक पैलेस में पार्किंग भाड़े की पॉलिसी अपनाई जा रही है। पूर्व केबिनेट मंत्री मूणत ने कहा, सुबह आने वालों को फ्री और शाम को आने वाले वाहनों से पार्किंग वसूली न्याय संगत नहीं है। आम जनता के पैसों से बनाई गई सुविधाओं का लाभ उन्हें नि:शुल्क मिलना चाहिए। जहां पार्किंग नहीं बनाए गए हैं वहां जबरिया तरीके से पार्किंग अड्डा नहीं बनाया जा सकता है।