संसद को एक लिखित उत्तर में, गृह राज्य मंत्री, नित्यानंद राय ने सूचित किया है कि उसने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नियम बनाने के लिए छह महीने से अधिक का विस्तार मांगा है।
मंत्रालय ने कहा कि उसने अधीनस्थ विधान पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों समितियों से अनुरोध किया है कि नागरिकता कानून के नियमों को तैयार करने के लिए 9 जनवरी, 2022 तक का समय और बढ़ाया जाए।