तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित, किसानों से बातचीत की उठाई मांग

दिल्ली विधानसभा ने तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और इसे निरस्त करने की मांग की है. प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार किसानों से बात करे. प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दिल्ली के गृहमंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन ने विधानसभा में कहा कि तीनों कानून बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है न कि किसानों के फायदे के लिए.

जैन ने कहा, ''तीन में से एक कानून में कहा गया है कि भंडारण क्षमता को हटा दिया गया है. ये तो पहले भी नहीं था. किसान ने अगर फसल पैदा की है, तो वह भंडार कर सकता था. तो हटा किसके लिए रहे हैं? बड़ी कंपनियों के लिए. पंजाब के अंदर एक कंपनी ने भंडारण क्षमता कानून आने से पहले ही तैयार कर ली. क्योंकि उसे पता था कि ऐसा कानून आने वाला है.'