केयर्न विवाद: भारतीय संपत्तियों की जब्ती, बंदोबस्त पर सरकार ने शेयर किया अपडेट

सरकार ने सोमवार को जानकारी दी कि उसे देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। एक मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ जाने के बाद भारत को 1.2 अरब डॉलर से अधिक के ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है। पिछले साल दिसंबर में, तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सर्वसम्मति से केयर्न पर करों की लेवी को पूर्वव्यापी रूप से उलट दिया और ऐसी मांग की वसूली के लिए बेचे गए शेयरों, लाभांश जब्त और कर रिफंड को वापस करने का आदेश दिया।
तब से, ऊर्जा दिग्गज भारत पर पुरस्कार राशि का भुगतान करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हालांकि, सरकार मौजूदा ढांचे के भीतर संभावित समाधान तलाश रही है।