केंद्र ने सचिवालय को लिखा पत्र, कहा- कोर्ट में विचारधीन है पेगासस मामला, न दी जाए संसद में सवाल की अनुमति

इजरायल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस को लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। पेगासस स्पाइवेयर के दुरुपयोग पर वैश्विक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस सवाल को खारिज करने की मांग की। जानकारी के अनुसार सरकार ने तर्क दिया कि "सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर किए जाने के बाद से पेगासस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

केंद्र ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर मांग की थी कि माकपा सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा पूछे गए "अनंतिम रूप से स्वीकृत प्रश्न" (PAQ) का जवाब 12 अगस्त को दिए जाने की इजाजत नहीं दी जाए। इधर, विश्वम ने बताया- “मुझे अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि मेरे प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मुझे अभी तक फॉर्मल रेस्पोंस नहीं मिला है। सरकार राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग कर रही है और सच्चाई पर एक अलग रुख अपना रही है। उन्हें पेगासस के मुद्दे पर सवालों का सामना करना होगा”।