समग्र शिक्षा योजना 5 वर्षों तक बढ़ाने की कैबिनेट से मंजूरी

केंद्र सरकार द्वारा सबको शिक्षा के मूल मंत्र के साथ समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर अनुसूचित जाति मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल खोबरागडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 31मार्च 2026 तक समग्र शिक्षा योजना की अवधि बढ़ाए जाने से देश के 1.60 लाख विद्यालय मैं अध्ययनरत 1.56 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं सहित सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 57 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे। समग्र शिक्षा योजना से छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के हजारों छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की राशि को 5 गुना बढ़ाकर लगभग 59 लाख करोड़ रुपए सीधे इन वर्गों के छात्र छात्राओं के खातों में जमा किया है साथ ही रिसर्च स्कॉलर छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप को भी बढ़ाया गया है।अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना के बंदरबांट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कहीं यह योजना भी प्रदेश में भ्रष्टाचार की भेंट न चढ जाए।

 नवीन मारकंडे ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बड़ी संख्या में‌‌ खेती किसानी का कार्य करते हैं एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार आगामी 9 अगस्त को नवी किस्त के रूप में‌ 19000 करोड रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर करने जा रही हैजिससे प्रदेश के किसानों को भी आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी । 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 6000 रूपए तीन किस्तों में किसानों के खाते में सीधे जमा करती है । अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनिल बाघ, प्रदेश कार्यालय प्रभारी ओमेश जीभेकर, सह कार्यालय प्रभारी शरद जाल ने केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा योजना की अवधि 5 वर्ष बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है ।