सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को लोकसभा में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। बिल राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रयास करता है। उद्देश्यों और कारणों के बयान में, कुमार ने पर्याप्त रूप से स्पष्ट करने के लिए कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों) की अपनी सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है और इसके संघीय ढांचे को बनाए रखने की दृष्टि से देश में, अनुच्छेद ३४२ए में संशोधन और संविधान के अनुच्छेद ३३८बी और ३६६ में परिणामी संशोधन करने की आवश्यकता है।