वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों के लिए RoDTEP योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की

वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को सरकारी खजाने को ₹12,500 करोड़ की लागत से 8555 निर्यात वस्तुओं के लिए निर्यात उत्पादों (आरओडीटीईपी) पर कर्तव्यों और करों की लंबे समय से लंबित छूट को लागू करने की घोषणा की।
हालांकि यह योजना 1 जनवरी को लागू हुई थी, लेकिन अभी तक दरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, RoDTEP दरें 0.5-4.3% से भिन्न होंगी और इसमें समुद्री, कृषि, चमड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। इस्पात, दवा, रसायन जैसे क्षेत्रों को योजना से बाहर रखा गया है। निर्यातकों को 1 जनवरी से पूर्वव्यापी लाभ प्राप्त होगा।