7वां वेतन आयोग: इस राज्य ने सेवारत डॉक्टरों के लिए गैर-अभ्यास भत्ते को दी मंजूरी

गुजरात सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कार्यरत इन-सर्विस डॉक्टरों और गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी (GMERS) मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों के लिए गैर-अभ्यास भत्ता को मंजूरी दे दी है। यह भत्ता सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने अपने फेसबुक पेज पर भत्ते की घोषणा की। उन्होंने इसे डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए "रक्षाबंधन उपहार" कहा, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और इसके लिए हड़ताल पर भी चले गए थे।