सरकार 380 मिलियन अनौपचारिक श्रमिकों को 12-अंकीय अद्वितीय संख्या प्रदान करेगी

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केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की अपनी कवायद के तहत 380 मिलियन अनौपचारिक श्रमिकों में से प्रत्येक को 12-अंकीय अद्वितीय खाता संख्या प्रदान करेगा।
महीनों की देरी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्रम मंत्रालय की कार्रवाई की धीमी गति की आलोचना के बाद 26 अगस्त को डेटाबेस को रोल आउट किया जाएगा। डेटाबेस अनौपचारिक क्षेत्र, गिग इकॉनमी और 10 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों में श्रमिकों के नामांकन की अनुमति देगा।


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