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एलआईसी आईपीओ नौकरियों, सामाजिक खर्च को प्रभावित कर सकता है, कर्मचारी संघ की चेतावनी

07 Sep 2021 , by: Babuaa Desk
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार व्यापक विनिवेश लक्ष्य के हिस्से के रूप में एलआईसी में 10% हिस्सेदारी को कम करने की कोशिश कर रही है ताकि व्यापक बजट अंतर को पाटने में मदद मिल सके।

इसके सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक के अनुसार, भारत के सबसे बड़े राज्य-समर्थित बीमाकर्ता की मेगा प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के परिणामस्वरूप नौकरी छूट सकती है और कंपनी की सामाजिक बुनियादी ढांचा खर्च योजनाओं पर असर पड़ सकता है।


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