केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य सीमाओं पर नहीं चाहता कोई चेक पोस्ट

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को राज्य की सीमाओं पर चेक पोस्ट हटाने के लिए कहा है क्योंकि वाहन और सारथी प्लेटफार्मों के माध्यम से वाहनों और ड्राइवरों के संबंध में ऑनलाइन डेटा को मजबूत किया गया है।
मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद राज्य की सीमाओं पर नियमित चेक पोस्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।