जीएसटी परिषद, लखनऊ में लगभग दो वर्षों में अपनी पहली भौतिक बैठक में, पेट्रोल, डीजल और खाद्य वितरण ऐप को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा करने की संभावना है, रिपोर्ट में कहा गया है। परिषद 2022 से परे राज्यों को जीएसटी मुआवजे का विस्तार करने और एम्फोटेरिसिन बी सहित COVID-19 से संबंधित आवश्यक दवाओं पर जीएसटी दर में कमी को दिसंबर तक बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है।