एक अधिकारी ने कहा कि सरकार को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से तीन विभागों - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, उद्योग और आंतरिक व्यापार, और भारी उद्योग - में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
अप्रैल 2020 में, सरकार ने COVID-19 महामारी के बाद घरेलू फर्मों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी थी।