सुप्रीम कोर्ट ने  केंद्र सरकार की अगले साल महिलाओं के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और महिला उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने  केंद्र सरकार की अगले साल महिलाओं के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और महिला उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया।

परीक्षणों में देरी को महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि महिलाओं को शामिल करने को एक साल के लिए टाला नहीं जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों के लिए एनडीए परीक्षा की अधिसूचना अगले साल मई तक जारी की जाएगी.

मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा, "समयरेखा को ध्यान में रखते हुए, ऐसी महिला उम्मीदवारों को सुचारू रूप से शामिल करने और निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर योजना और सावधानीपूर्वक तैयारी की आवश्यकता है।"