हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को होम डिलीवरी योजना के लिए राशन डायवर्ट करने दी अनुमति

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दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी 'डोर-टू-डोर' राशन वितरण योजना को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार (आप) को होम डिलीवरी विकल्प चुनने वाले संरक्षकों के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं करने की अनुमति दी है। .

अब, दिल्ली सरकार मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वितरकों या उचित मूल्य की दुकान (एफएसपी) के मालिकों की राशन आपूर्ति को कम कर सकती है और इसे होम डिलीवरी के लिए डायवर्ट कर सकती है।


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