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09 October . 2024
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को होम डिलीवरी योजना के लिए राशन डायवर्ट करने दी अनुमति
दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी 'डोर-टू-डोर' राशन वितरण योजना को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार (आप) को होम डिलीवरी विकल्प चुनने वाले संरक्षकों के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं करने की अनुमति दी है। .
अब, दिल्ली सरकार मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वितरकों या उचित मूल्य की दुकान (एफएसपी) के मालिकों की राशन आपूर्ति को कम कर सकती है और इसे होम डिलीवरी के लिए डायवर्ट कर सकती है।
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