केरल: भर्ती के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्यता बढ़ी, दुरुपयोग की आशंका

केरल सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थानों और कुछ अन्य नौकरी क्षेत्रों में नियुक्तियों के लिए अनिवार्य पुलिस मंजूरी को लागू करने का निर्णय लिया।

राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इन संस्थानों में किसी भी नियुक्ति के बाद पुलिस सत्यापन प्रक्रिया "एक महीने के भीतर" पूरी की जानी चाहिए। इसने आगे कहा कि संबंधित संस्थानों को प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए तीन महीने के भीतर अपने संबंधित कानूनों/कानूनों/नियमों में संशोधन करना चाहिए।

जबकि सरकार यह तर्क देकर नवीनतम निर्णय को सही ठहराती है कि वह यह सुनिश्चित कर सकती है कि इन संस्थानों में किसी भी अपराधी की भर्ती न हो, शिक्षाविदों और नागरिक अधिकारों के अधिवक्ताओं सहित कई लोग नियम के दुरुपयोग के बारे में चिंतित हैं।