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23 October . 2026
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत विधायिका वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 40,000 करोड़ रुपये जारी किए।
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत विधायिका वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 40,000 करोड़ रुपये जारी किए।
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