केंद्र सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार को 'डोर-टू-डोर' राशन वितरण योजना को लागू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राशन माफिया के बीच मिलीभगत का स्पष्ट मामला है।
भाजपा ने कहा कि न तो पार्टी और न ही केंद्र को दिल्ली सरकार की योजना से कोई समस्या है अगर वह अपने राशन की व्यवस्था कर सकती है।