राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर सरकार को हर बार मुफ्त पास नहीं मिल सकता: सुप्रीम कोर्ट

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पेगासस के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर राज्य को हर बार मुफ्त पास नहीं मिल सकता है।" इसमें कहा गया है, "केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान... अदालत को मूकदर्शक नहीं बना देता।" अदालत ने आगे कहा कि व्यक्तियों पर अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।


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