क्या हरियाणा में जानबूझकर आरटीआई उल्लंघन के लिए अधिकारियों से दंड की वसूली को धीमा किया जा रहा है?

क्या हरियाणा सरकार गलती करने वाले जन सूचना अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने की वसूली के मुद्दे पर जानबूझकर नरमी बरतती नजर आ रही है। इस साल जनवरी में, राज्य सरकार ने इन दंडों की वसूली के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया था, लेकिन नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत कम प्रगति हुई है।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं को सही जानकारी देने से इनकार करने वाले सूचना अधिकारियों पर दंड लगाने का बहुत महत्व है क्योंकि यह अधिकारियों को जानकारी प्रदान नहीं करने या रोके रखने से रोकता है। 

दिल्ली स्थित अधिकार संगठन, सत्तार्क नागरिक संगठन (एसएनएस) ने सूचना आयोगों (आईसी) के प्रदर्शन पर एक हालिया रिपोर्ट में कहा था कि उनके द्वारा लगाया गया जुर्माना कुल मामलों के एक अंश के रूप में बेहद छोटा था ।