त्रिपुरा HC ने हिंसा रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया, सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा

त्रिपुरा के उत्तरी जिले के पानीसागर उप-मंडल में हिंसा की सूचना मिलने के तीन दिन बाद, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 10 नवंबर के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें विशेष रूप से निवारक उपायों का वर्णन किया गया है और प्रयासों से निपटने के लिए इसकी योजना क्या है। 

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति सुभाशीष तलपात्रा की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने  उत्तरी त्रिपुरा में हुई हिंसा के मुद्दे पर राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस रिपोर्टों के आधार पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को स्वीकार कर लिया। 

"हम प्रतिवादियों को 10 नवंबर, 2021 को या उससे पहले इस अदालत के समक्ष और हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं, विशेष रूप से उनके द्वारा उठाए गए निवारक उपायों या सांप्रदायिक जुनून को भड़काने या हिंसा में शामिल होने की उनकी योजना को देखते हुए," अदालत ने कहा।