सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "बेकार बहाने हमें उस राजस्व का ऑडिट करने के लिए मजबूर करेंगे जो आप कमा रहे हैं और लोकप्रियता के नारों पर खर्च कर रहे हैं।" अदालत ने सड़कों की सफाई के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछा था और दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि नगर निगमों को इसका विवरण देने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है।