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11 October . 2024
तमिलनाडु ने वन्नियार कोटा बहाल करने के लिए SC में की अपील
तमिलनाडु सरकार और पाताली मक्कल काची (पीएमके) ने मद्रास उच्च न्यायालय के 1 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें सबसे पिछड़े वर्ग के लिए 20% कोटा के भीतर वन्नियार समुदाय के लिए 10.5% आंतरिक आरक्षण को अलग रखा गया है।
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