तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए तमिल भाषा को अनिवार्य करने के फैसले का बचाव किया

प्रतियोगी परीक्षाओं में तमिल भाषा पर एक अनिवार्य पेपर शुरू करने और राज्य सरकार की सेवाओं में प्रवेश के लिए पात्र बनने के लिए अर्हता प्राप्त करने के निर्णय के बाद, तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अपेक्षित तमिल दक्षता केवल ऊपर है कक्षा 10 के स्तर तक।

निर्णय के पीछे तर्क बताते हुए, वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री, पलानीवेल थियागा राजन ने कहा कि राज्य सरकार और संबद्ध सेवाओं में नौकरी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हर दिन स्थानीय लोगों के सीधे संपर्क में लाती है।