उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को वन गुर्जरों के 229 परिवारों, या खानाबदोश चरवाहों को राजाजी टाइगर रिजर्व से एक साल के भीतर पुनर्वासित करने और दो महीने के भीतर इस संबंध में अपनी योजनाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इन 229 परिवारों को पहले पुनर्वास योजना से बाहर रखा गया था क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा अपात्र माना जाता था।