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24 October . 2026
भारत की सरकार उन बदलावों पर विचार कर रही है जिससे सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करना आसान हो जाएगा, जो कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को बंद करने की योजना का एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत की सरकार उन बदलावों पर विचार कर रही है जिससे सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करना आसान हो जाएगा, जो कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को बंद करने की योजना का एक महत्वपूर्ण कदम है।
सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव - यदि स्वीकृत हो जाते हैं - सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को 51% से 26% तक धीरे-धीरे कम करने की अनुमति देगा, बिना प्रबंधन नियुक्तियों पर अपनी पकड़ को कम किए।
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