बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि "सार्वजनिक अवकाश के लिए कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार नहीं है और किसी विशेष दिन को सार्वजनिक अवकाश या वैकल्पिक अवकाश के रूप में घोषित करना सरकार की नीति का मामला है।" यह भी देखा गया कि चूंकि "देश में बहुत अधिक सार्वजनिक अवकाश हैं, इसलिए समय आ गया है कि इसे कम किया जाए न कि इसे बढ़ाया जाए।"
अदालत ने दादरा और नगर हवेली के प्रशासक को केंद्र शासित प्रदेश के मुक्ति दिवस को मनाने के लिए 2 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।