सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री राजेंद्र भालाजी को जमानत दी, द्रमुक सरकार को जल्दबाजी में गिरफ्तार करने के लिए फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री केटी राजेंद्र भालाजी को चार सप्ताह की जमानत दे दी, जिन्हें कथित नौकरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार को भी उस तरीके से आड़े हाथों लिया, जिस तरह से भालाजी को गिरफ्तार किया गया था, जब मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ उनकी अपील उसके समक्ष लंबित थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के पूर्व मंत्री को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे जहां अपराध दर्ज किया गया था, आत्मसमर्पण संबंधित मजिस्ट्रेट को उसका पासपोर्ट और जांच में सहयोग करें।