2022-23 में बीएसएनएल में 44,720 करोड़ रुपये डालेगी सरकार

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 3,300 करोड़ रुपये डालने के अलावा, सरकार एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए दूरसंचार फर्म को 7,443.57 करोड़ रुपये और जीएसटी के भुगतान के लिए अनुदान सहायता के रूप में 3,550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वीआरएस के लिए वित्तीय सहायता में बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों में योजना का कार्यान्वयन शामिल है। दस्तावेजों के अनुसार 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन पर जीएसटी के भुगतान के लिए बीएसएनएल को जीएसटी का समर्थन मुहैया कराया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में प्रदान किए गए 69,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के अतिरिक्त है।