उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से केंद्र सरकार से विभिन्न उद्योग निकायों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहने के बावजूद, केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार के कानून पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है जो राज्य के अधिवासियों को उद्योगों में 75% आरक्षण प्रदान करता है। साथ ही, केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा है कि राज्य सरकार के लिए याचिकाओं का जवाब देना उचित है।