तमिलनाडु सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिसमें विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल की शक्ति को अपने हाथ में लेने की मांग की गई थी। सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार के पास कुलपति नियुक्त करने की शक्ति की कमी राज्य में उच्च शिक्षा को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा, "यहां तक कि...गुजरात में, राज्य सरकार की खोज समिति द्वारा अनुशंसित तीन उम्मीदवारों में से एक को कुलपति नियुक्त किया गया है।"