मोदी सरकार देशद्रोह कानून की वैधता का समर्थन क्यों कर रही है; सोमवार को हलफनामा होने की संभावना

मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून का बचाव किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा नवीनतम प्रस्तुतीकरण में, सरकार ने छह दशक पुराने संविधान पीठ के फैसले पर जोर दिया कि भारतीय दंड संहिता में धारा 124 ए (देशद्रोह) एक वैध कानून है। सबमिशन में यह भी कहा गया है कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और राज्य की जरूरतों को संतुलित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। सरकार ने पांच या सात न्यायाधीशों की एक अन्य संविधान पीठ द्वारा धारा 124ए की न्यायिक जांच का कड़ा विरोध किया। सोमवार को सरकार इस पर हलफनामा दाखिल कर सकती है।