वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा कि विवेकपूर्ण स्थिरीकरण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिरोध का कम जोखिम है। मंत्रालय ने आगे कहा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति अब पूरी तरह से मुद्रास्फीति के दबाव पर लगाम लगाने के लिए समर्पित है। इसमें कहा गया है कि अप्रैल और मई 2022 में आर्थिक गतिविधियों की गति भारत के लिए वित्त वर्ष 23 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अच्छी तरह से संकेत करती है।