बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने में महाराष्ट्र सरकार की विफलता के बारे में बोलते हुए पूछा, "कार्यपालिका [न्यायपालिका] के बारे में क्या सोचती है? क्या हम छोटे बच्चों की तरह हैं ... कि आप लॉलीपॉप दे सकते हैं ... और हम करेंगे शांत हो जाएं?" पीठ ने यह भी कहा कि कार्रवाई होने पर एक महीने तक शौचालयों का रखरखाव किया जाएगा और बाद में अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे।