वित्त मंत्रालय के अधिकारी विवेक अग्रवाल ने कहा कि सरकार अभियोजन शुरू करने की सीमा बढ़ाकर जीएसटी अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को अपराध से मुक्त करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में, कानून 5 करोड़ से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग के मामलों में मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है। करदाताओं को अपने अपराधों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी के तहत अपराधों के लिए कंपाउंडिंग शुल्क कम किया जाएगा।