सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों को कथित तौर पर अवैध खरीद फरोख्त करने की कोशिश करने वाले तीन गिरफ्तार लोगों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने 26 अक्टूबर को चार बीआरएस विधायकों को दलबदल करने के लिए कथित तौर पर लुभाने की कोशिश करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बीआरएस ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए लोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहे थे।