Wednesday .
11 November . 2026
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवकों को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो देशवासियों के लिए "अपमानजनक" या "अपमानजनक" हो। अदालत ने कहा कि यह एक "अलिखित नियम" है और "संवैधानिक संस्कृति" का हिस्सा है और इसलिए, आचार संहिता की कोई आवश्यकता नहीं थी। "यह हमारे राजनीतिक समाज और हमारे नागरिक जीवन में शामिल होना चाहिए," न्यायमूर्ति बी.वी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवकों को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो देशवासियों के लिए "अपमानजनक" या "अपमानजनक" हो। अदालत ने कहा कि यह एक "अलिखित नियम" है और "संवैधानिक संस्कृति" का हिस्सा है और इसलिए, आचार संहिता की कोई आवश्यकता नहीं थी। "यह हमारे राजनीतिक समाज और हमारे नागरिक जीवन में शामिल होना चाहिए," न्यायमूर्ति बी.वी
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