केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2016 की नोटबंदी ने नकली मुद्रा, आतंक के वित्तपोषण, काले धन और कर चोरी से निपटने में मदद की और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के वर्गों को औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। आरबीआई ने कहा कि जब "राष्ट्रीय आर्थिक हित" में निर्णय लिया गया था, तो जनता की असुविधा विमुद्रीकरण की वैधता को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकती है।