हरियाणा : किसानों के खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करेगा

feature-top

हरियाणा सरकार ने रद्द किए जा चुके कृषि कानूनों के खिलाफ अपने 2020-21 के आंदोलन के दौरान जघन्य अपराधों को छोड़कर किसानों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही आंदोलन का समर्थन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), चरूनी ने गुरुवार को दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग नाकेबंदी का आह्वान किया है।


feature-top