मंत्रियों के निजी कर्मचारियों की संख्या की सीमा होनी चाहिए: केरल उच्च न्यायालय

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केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के निजी कर्मचारियों की संख्या की एक सीमा होनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए अवलोकन किया, जिसमें व्यक्तिगत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड पेश करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार का नीतिगत मामला है।


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