मीडिया रिपोर्ट्स में एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि सरकार प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को प्रावधानों का पालन करने से छूट देने पर विचार कर रही है। स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस मॉडल विकसित करने में मदद करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए छूट की अनुमति दी जा सकती है। ड्राफ्ट बिल में गैर-अनुपालन के लिए किसी व्यक्ति या कंपनी पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।