4 राज्यों में एसटी सूचियों को संशोधित करने के लिए संसद में बिल पेश

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केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने चार राज्यों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में संशोधन के लिए शुक्रवार को लोकसभा में चार अलग-अलग विधेयक पेश किए। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक एसटी सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रयास करता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बिल एसटी सूचियों में संशोधन की मांग करते हैं।


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