15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि सरकार को राज्यों के साथ राष्ट्रीय नीति-निर्माण में आम सहमति बनाने के लिए कृषि, सामाजिक क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी परिषद के समान तंत्र को देखना चाहिए। सीआईआई ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी समिट में बोलते हुए, सिंह ने कहा कि भारत की शून्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारतीय राज्यों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।