बजट 2023 : ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 39,000 अनुपालन कम किए गए

सीतारमण की घोषणाएं जन विश्वास विधेयक के अनुरूप हैं, जिसे दिसंबर 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक अब संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष है।

जन विश्वास बिल का औचित्य

यह व्यवसायों के लिए अनुपालन को कम करने के लिए 42 अधिनियमों में संशोधन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार करने में आसानी हो। भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 जैसे अधिनियमों में संशोधन किया गया।

कई अपराध, जिनमें से कुछ कारावास की ओर ले जाते हैं, को गैर-अपराधीकृत कर दिया गया है और केवल एक मौद्रिक दंड के साथ बदल दिया गया है। उदाहरण के लिए, कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937 के तहत, नकली ग्रेड पदनाम के निशान तीन साल तक के कारावास और 5,000 रुपये तक के जुर्माने के साथ दंडनीय है। बिल इसे 8 लाख रुपये के जुर्माने से बदलने का इरादा रखता है l