रिपोर्ट में प्रत्येक एस.डी.जी. लक्ष्य में प्राप्त प्रगति के आधार पर जिलों को दिए गए स्कोर व रैंकिंग

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जारी ’’छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. (सतत विकास लक्ष्य) डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग’’ में प्रदेश का धमतरी जिला 72 अंक अर्जित कर प्रथम रैंक पर है। धमतरी सहित राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद व रायपुर जिले सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर फ्रंट रनर जिलों में शामिल हैं। जबकि प्रदेश के शेष जिले परफॉर्मर श्रेणी में शामिल हैं। 

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में जिलों को उनके द्वारा अर्जित किये ‘‘स्कोर’’ के आधार पर- चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है- एचीवर (100 अंक), फ्रंट रनर (65-99 अंक), परफोर्मर (50-64 अंक), एस्पायरेंट (50 से कम अंक)।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के निर्देश पर सतत विकास लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने और विकास का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य योजना आयोग द्वारा ’’छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट’’ व ऑनलाईन मॉनिटरिंग में सहायता हेतु तैयार किये गये ’’एस.डी.जी. डैशबोर्ड’’ तैयार किया गया है। इनकी सहायता से जिला स्तर पर कलेक्टर व विभाग विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जिनमें गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक सामानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास आदि शामिल हैं। 

 एसडीजी डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग 2021 में धमतरी जिले ने सर्वाधिक 72 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल किया है। इसी तरह राजनांदगांव जिला 70 अंकों के साथ दूसरे, बालोद और दुर्ग जिले 68 अंक के साथ तीसरे, बेमेतरा जिला 67 अंक के साथ चौथे, गरियाबंद, महासमुन्द और रायपुर जिला 65 अंक के साथ पांचवें स्थान पर हैं। ये सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी के जिलों में शामिल हैं। 

  इन जिलों के अलावा प्रदेश के सभी जिले परफॉर्मर श्रेणी में हैं। एसडीजी डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग 2021 में बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, कांकेर, मुंगेली, सरगुजा जिला 63 अंक के साथ छठवें स्थान पर, बिलासपुर, कबीरधाम और कोरबा जिला 62 अंक के साथ सातवें, दंतेवाड़ा, जशपुर और सूरजपुर जिला 61 अंक के साथ आठवें, कोण्डागांव और रायगढ़ जिला 60 अंक के साथ नौवें, कोरिया जिला 59 अंक के साथ दसवें, बस्तर और नारायणपुर जिला 58 अंक के साथ ग्यारहवें, बलरामपुर जिला 57 अंक के साथ बारहवें, बीजापुर और सुकमा जिले 51 अंक के साथ तेरहवें स्थान पर हैं।

 प्रत्येक जिले को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति के आधार पर ’स्कोर’ एवं ’रैंकिंग’ प्रदान की गई है। यह रिपोर्ट और डैशबोर्ड जिलों को 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक क्षेत्रों की पहचान कर उनके समाधान के लिए निर्णय लेने में भी मदद करेगा। स्थानीय स्तर पर विकास की रणनीति तय करने और योजनाएं बनाने में भी ये दोनों नवाचार मददगार होंगे। 

 छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबंधी कुल 82 इंडिकेटर में प्राप्त प्रगति के आधार पर जिलों को ’स्कोर’ व ’रैंकिंग’ दी गई है। जिन इंडिकेटर्स के आधार पर छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग दी गई है, उनमें छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हाट बाजार क्लीनिक योजना, महतारी जतन योजना, सुराजी गांव योजना (नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी), स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुख्यमंत्री कन्या दान योजना, नोनी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री सौर सुजला योजना, हाफ बिजली बिल योजना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, वनधन केन्द्र, लघु वनोपज प्रसंस्करण, मुख्यमंत्री सुगम सड़क आदि को शामिल किया गया है। 

प्रत्येक एस.डी.जी. इंडिकेटर हेतु विभागों, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ही प्रत्येक लक्ष्य से संबंधित योजनाओं को भी चिन्हांकित किया गया है। जिलों को उनके द्वारा अर्जित किये ‘‘स्कोर’’ के आधार पर- चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है- एचीवर (100 अंक), फ्रंट रनर (65-99 अंक), परफोर्मर (50-64 अंक), एस्पायरेंट (50 से कम अंक)। छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग जिलां को मूल्यांकन के आधार स्थानीय स्तर पर विकास की रणनीतियों को लागू करने में सहायता होगी।