सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून में बदलाव किया

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केंद्र ने मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में संशोधन किया है, गैर सरकारी संगठनों और "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों" को कड़ी जांच के दायरे में रखा है। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया, "प्रावधानों में वस्तुतः राजनीति में सभी महत्वपूर्ण, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और यहां तक ​​कि राज्यों के प्रमुख शामिल हैं।" बैंकों को पीईपी और एनजीओ के लेनदेन का रिकॉर्ड मांगे जाने पर प्रवर्तन निदेशालय के साथ साझा करना होगा।


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